ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕਾਡਰ (ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ - ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1968 (1968 ਦਾ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.), ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕਾਡਰ (ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕਾਡਰ (ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਭਰਤੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰੇਕ ਭਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੜਾਕੂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਨੋਡਲ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ (10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।