'ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ , ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਨ ਅਭਿਆਨ' ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ 'ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।