ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਜਵਾਬਦੇਹ’ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ’’
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ।" ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
