ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ; 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਿਵਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ (ਏਐਨਆਈ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ.) ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨਿਵਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਡਰੇਨੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਵਾਧੂ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।