ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਇਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ - ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ "ਇਕ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਮਨਰੇਗਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ; ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ," ।ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਐਕਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।