ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਕੇ. ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਧ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਨੰਦਲ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਬੌਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 39 ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਬੋਧ ਨੂੰ 28 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੰਦਲ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਟਾ 2767 (ਵੋਟ ਮੁੱਲ) ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਬੋਧ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਾਸ-ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਦਲ ਭਾਟੀਆ ਦੀਆਂ 11 ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ 28 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਜਮਾਈਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ' (ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ) ਪਾਸ ਕੀਤੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।