ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ - ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ - ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਫੜਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।